(क)संवैधानीक व्यवस्था : नेपालको संविधान २०७२ को धारा २२० को उपधारा (७)मा जिल्ला सभाको काम,कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुने व्यवस्था गरिएको छ। • जिल्ला भित्रका गाउँपालिका र नगरपालिकाबीच समन्वय गर्ने, • विकास तथा निर्माण सम्बन्धी काममा सन्तुलन कायम गर्न सोको अनुगमन गर्ने, • जिल्लामा रहने सङ्घीय र प्रदेश सरकारी कार्यालय,गाउँपालिका र नगरपालिकाबीच समन्वय गर्ने, • प्रदेश कानुन बमोजिमका अन्य कार्य गर्ने । जिल्ला समन्वय समितिले जिल्ला सभाको तर्फबाट गर्नुपर्ने सम्पूर्ण कार्य सम्पादन गर्ने व्यवस्था समेत रहेको छ । (ख).कानूनी व्यवस्था : (१)स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन,२०७४ प्रदेश कानूनले अन्यथा व्यवस्था नगरेसम्मको लागि संविधानमा व्यवस्था भए अनुरुप स्थानीय सरकार सञ्चलन ऐन २०७४ को दफा ९२ मा देहाय बमोजिम जिल्ला सभाको काम,कर्तव्य र अधिकारको उल्लेख गरेको छ । • जिल्ला भित्रका गाउँपालिका वा नगरपालिका बीचको विकास निर्माण विषय पहिचान गर्न तथा तथा समन्वय गर्न आवश्यक समन्वय गर्ने । • जिल्ला भित्र सरकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रबाट सञ्चालित विकास निर्माण सम्बन्धी कार्यक्रमको विवरण तयार गरि त्यस्ता कार्यक्रमको प्रभावकारीता तथा व्यवस्थापनका विभिन्न चरणमा अनुगमन गर्ने,त्यस्ता कार्यक्रमको प्रतिफलका सम्बन्धमा क्षेत्र वा समुदायगत,विषय क्षेत्रगत र पर्यावरणीय सन्तुलन कायम गर्न आवश्यक सुझाव वा मार्गदर्शनलाई सार्वजनिकिकरण गर्ने । • जिल्ला भित्रका गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको क्षमता विकासका लागि प्रदेश तथा संघसंग समन्वय गर्ने। • जिल्लामा रहने सङ्घीय वा प्रदेश सरकारी कार्यालय र गाउँपालिका तथा नगरपालिकाबीच समन्वय गर्ने। • जिल्ला भित्रका गाउँपालिका तथा नगरपालिकाबीच कुनै विवाद उत्पन्न भएमा सोको समाधानका लागि समन्वय तथा सहजीकरण गर्ने। • जिल्ला भित्रको प्राकृतिक प्रकोप तथा विपद् व्यस्थापन सम्बन्धी योजना र कार्यको समन्वय गर्ने । • जिल्ला भित्रको विकास तथा निर्माण सम्बन्धी कार्यमा सन्तुलन कायम गर्न गैरसरकारी संघ संस्था तथा निजी क्षेत्रसंग समन्वय गर्ने। • जिल्ला भित्रको विकास तथा निर्माण सम्बन्धी कार्यमा सन्तुलन भए/नभएको सम्बन्धमा अध्ययन,अनुसन्धान तथा अनुगमन गरि विकास निर्माण सम्बन्धी कार्यमा सन्तुलन कायम गर्नका लागि मन्त्रालय,स्थानीय तह सम्बन्धी विषय हेर्ने प्रदेश सरकारको मन्त्रालय तथा आवश्यकता अनुसार सम्बन्धीत गाउँपालिका तथा नगरपालिकालाई समेत सुझाव दिने । • आफ्नो काम कारबाहीको सम्बन्धमा मन्त्रालय र स्थानिय तह सम्बन्धी विषय हेर्ने प्रदेश सरकारको मन्त्रालयलाई प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको दुई महिनाभित्र प्रतिवेदन दिने । • जिल्ला भित्रको विकास तथा निर्माणलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि बर्षको कम्तिमा एकपटक बार्षिक समिक्षाको कार्यक्रम आयोजना गरि सो जिल्लाबाट संङ्घीय संसद र प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने संसद सदस्यलाई आमन्त्रण गरि सुझाव लिने । • नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारले तोकेका अन्य काम गर्ने। जिल्ला सभाले गर्ने काम जिल्ला समन्वय समितिको नाममा हुने व्यवस्था रहेको छ ।